उच्च माध्यमिक शिक्षणाची त्रिशंकू अवस्था
कस्तुरीरंगन समितीने सुचवलेल्या आकृतिबंधातील शेवटचा स्तर म्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे सलग चार वर्षांचे माध्यमिक शिक्षण. उच्च माध्यमिक शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालये या संकल्पना रद्द करण्याची शिफारसही समितीने केली होती आणि या शिफारशीमुळे विशेषत: महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याचे कारण बहुतेक राज्यांत अकरावी-बारावीचे वर्ग माध्यमिक शाळांना जोडलेले आहेत, पण महाराष्ट्रात मात्र हे वर्ग माध्यमिक शाळांत, महाविद्यालयांत आणि स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या स्वरूपात, असे तीन ठिकाणी विखुरलेले आहेत.
अकरावी-बारावीचे वर्ग सरसकट माध्यमिक शाळांत स्थलांतरित करायचे झाले तर महाविद्यालयांत आणि स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालयांत अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे काय होईल? या संस्थांत जादा होणाऱ्या आणि माध्यमिक शाळांत नव्याने निर्माण कराव्या लागणाऱ्या भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधांचे काय करणार? यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीचे काय? दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा कशा होतील? असे प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना पडले होते. मात्र नवीन आकृतिबंध अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीपुरताच असून वर्गांची प्रत्यक्ष हलवाहलव करावी लागणार नाही; तसेच +४ स्तराचे पूर्वीप्रमाणेच माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक असे उपस्तर असतील, असे अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. आता हे प्रश्न नसले, तरी अजूनही सोडवणूक न झालेले पूर्वीचे काही प्रश्न आहेत. त्यांचा अडसर दूर केल्याशिवाय धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी प्रभावी रीतीने करता येणार नाही.
महाविद्यालये आणि माध्यमिक शाळा अशा दोन्ही ठिकाणी उच्च माध्यमिक स्तराला दुजाभावाची वागणूक मिळते. दोन्ही ठिकाणी अकरावी-बारावीच्या वर्गांचे विलगत्व प्रकर्षाने जाणवत असते. महाविद्यालयीन शिक्षकांना श्रेष्ठत्व गंडामुळे अकरावी-बारावीचे जग आपले वाटत नाही. अकरावी-बारावीचे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना महाविद्यालयाच्या उपक्रमांत क्वचितच सहभागी करून घेतली जाते. माध्यमिक शाळांमध्येसुद्धा वेगळ्या कारणांनी का असेना, पण
अकरावी-बारावीचा स्तर असाच बाजूला पडलेला दिसतो. इथे उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांमध्ये श्रेष्ठत्व गंडाची भावना असते. माध्यमिक शाळांतील दहावीत चांगले गुण मिळालेले बहुतेक विद्यार्थी दहावीनंतर महाविद्यालयांत प्रवेश घेतात; इथल्या अकरावीत प्रामुख्याने बाहेरून आलेले विद्यार्थी असतात. काही अपवाद वगळता माध्यमिक शाळांना त्यांच्याबद्दल फारसा आपलेपणा वाटत नाही.
ज्यांच्या प्रवेशाच्या ‘कट ऑफ’ पॉइंटच्या बातम्या दररोज प्रसारमाध्यमांत येत असतात, अशा नामवंत कनिष्ठ महाविद्यालयांतसुद्धा विज्ञान शाखेचे आणि बऱ्याच प्रमाणात वाणिज्य शाखेचे वर्ग ऑक्टोबरनंतर रिकामे दिसतात. हे विद्यार्थी शाळेच्या वेळेतच कोणत्या ना कोणत्या, बहुधा त्यांच्या संस्थेची भागीदारी असलेल्या, कोचिंग सेंटर्समध्ये जात असतात. गैरहजर असूनही त्यांची हजेरी लावली जाते. बारावी पास होण्यासाठी कोणत्याही महाविद्यालयात किंवा शाळेत गेले नाही तरी चालू शकते; अशी आजची परिस्थिती आहे. कोचिंग क्लासेसच्या या देशव्यापी समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने कोचिंग क्लासेसच्या नियमनासाठी नुकत्याच जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत इतर अटींबरोबरच विद्यार्थ्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या अटी आहेत. वयाची सोळा वर्षे पूर्ण केलेल्या किंवा एसएससी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच कोचिंग केंद्रांत प्रवेश देता येईल. स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी खूप आधीपासूनच अनेक कोचिंग केंद्रांत तयारी सुरू होते, त्याला आता आळा बसू शकेल. विद्यार्थ्यांच्या शाळांच्या वेळेत कोचिंग देता येणार नाही, ही आणखी एक महत्त्वाची अट आहे. मानसशास्त्रीय समुपदेशन आणि अनेक प्रकारच्या अभ्यासक्रमपूरक कार्यक्रमांचे आयोजनसुद्धा कोचिंग केंद्रांत अपेक्षित आहे. ही तत्त्वे कितपत प्रभावी ठरतील, हे कळेलच. पण त्यांमुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांनी अंतर्मुख होण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे, हेसुद्धा कमी महत्त्वाचे नाही.
प्रशासकीय प्रश्नांपुढे शैक्षणिक प्रश्न झाकोळून जातात. कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या बाबतीत असेच झाले. प्रशासकीय प्रश्न सुटलेच पाहिजेत; कारण त्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अस्वस्थतेमुळे शैक्षणिक बाबींकडे दुर्लक्ष होते. पण प्रशासकीय प्रश्न सुटले की आपोआप शैक्षणिक प्रश्नांवरील विचार सुरू होत नाही; त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करावे लागते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंतिम मसुद्यात केलेल्या प्रशासकीय तडजोडीमुळे कस्तुरीरंगन समितीला अपेक्षित असणारी शैक्षणिक उद्दिष्टे साध्य होतील का?
- डॉ. वसंत काळपांडे
(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, २१ फेब्रुवारी २०२४)
.jpeg)
टिप्पण्या