साक्षरता : सामाजिक परिवर्तनाचे पाऊल - डॉ. सुभाष राठोड

 8 सप्टेंबर - आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन विशेष 

साक्षरता : सामाजिक परिवर्तनाचे पाऊल

                                                                                                              प्रा. डॉ. सुभाष राठोड, पुणे

   आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन हा प्रतिवर्षी ८ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी अधिकाधिक नागरिकांनी साक्षर होणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाची सुरुवात १९६६ मध्ये युनेस्को (UNESCO) या संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्थेच्या प्रयत्नांनी झाली. युनेस्कोने ८ सप्टेंबर १९६६ रोजी आयोजित केलेल्या जागतिक परिषदेत साक्षरतेच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि सर्वांगीण साक्षरता प्रसाराच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. १९६७ पासून, दरवर्षी ८ सप्टेंबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ म्हणून जागतिक स्तरावर साजरा केला जात आहे. या दिवसाचा उद्देश लोकांमध्ये साक्षरतेचे महत्त्व, त्याची आव्हाने आणि यशस्वीतेच्या दृष्टीने साक्षरतेचा प्रभाव यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. युनेस्कोच्या या उपक्रमामुळे जगभरातील सरकारे, संस्था, आणि समाजसेवी संघटनांनी साक्षरता मोहिमा राबविण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे अनेकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी मिळाली. दरवर्षी जागतिक साक्षरता दिनाची विशेष थीम असते. “बहुभाषिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे: परस्पर सामंजस्य आणि शांततेसाठी साक्षरता” ही २०२४ ची थीम आहे.

  ‘साक्षरता’ हा शब्द अनेक अर्थांनी परिभाषित होऊ शकतो, पण मूलतः तो वाचन, लेखन, गणिती कौशल्ये आणि समस्यांवर उपाय शोधण्याच्या क्षमतेशी संबंधित आहे. या दृष्टीने, साक्षरता ही मानवाच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन साजरा करण्यामागील उद्दिष्ट म्हणजे जागतिक पातळीवर साक्षरतेची गरज अधोरेखित करणे आणि प्रत्येकाला या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे.

  साक्षरता हे व्यक्तीच्या जीवनाचा आधारस्तंभ आहे. साक्षर व्यक्तीला ज्ञानाची कास धरता येते, विचारपूर्वक निर्णय घेता येतात आणि आत्मनिर्भरता प्राप्त करता येते. साक्षरता म्हणजे फक्त अक्षरओळख नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी देखील साक्षरता महत्त्वाची आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून मिळणारी साक्षरता व्यक्तीला त्यांच्या हक्कांची जाण करून देते आणि समाजात एक महत्त्वाचे स्थान मिळवून देते.

जगभरात साक्षरतेसाठी अनेक आव्हाने आहेत. काही देशांमध्ये शिक्षणाच्या तुटपुंज्या साधनसंपत्तीमुळे शिक्षण घेणे कठीण होते. विशेषतः, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील लोकसंख्या शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहते. मुलींच्या शिक्षणावर सामाजिक व सांस्कृतिक अडथळ्यांचा प्रभाव पडतो. बालविवाह, बालमजुरी, आणि लिंगभेद हे साक्षरतेसाठी मोठे अडथळे आहेत. याशिवाय, प्रौढ व्यक्तींची साक्षरता हे देखील एक मोठे आव्हान आहे. अनेक प्रौढ व्यक्ती शिक्षणापासून वंचित राहिलेले आहेत आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे साक्षरतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. भारतात, साक्षरतेच्या दिशेने अनेक कार्यक्रम व योजना राबविण्यात आल्या आहेत. ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘राष्ट्रीय साक्षरता मिशन’, आणि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ यांसारख्या योजनांनी ग्रामीण भागातील साक्षरतेत उल्लेखनीय वाढ केली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी चालवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांनी साक्षरतेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

 जागतिक पातळीवरील सध्याचा साक्षरता दर अचूकपणे सांगणे थोडे कठीण आहे, कारण तो सतत बदलत असतो. तथापि, २०२१ च्या अंदाजानुसार, जगातील सुमारे ८४% लोक साक्षर आहेत. २०२३ च्या अंदाजानुसार, भारताचा एकूण साक्षरता दर सुमारे ७७.७% आहे. यामध्ये पुरुष साक्षरता दर सुमारे ८४.७% आहे, तर महिला साक्षरता दर सुमारे ७०.३% आहे. साक्षरतेचे हे प्रमाण राज्यनिहाय वेगळे असू शकते, ज्यामध्ये केरळ राज्यामध्ये सर्वाधिक साक्षरता आहे, तर बिहारसारख्या राज्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे.

  भारतात साक्षरता वाढविण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले आहेत, आणि त्यांची सुरुवात ब्रिटिश काळातच झाली होती. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर भारतात साक्षरतेच्या विकासासाठी अधिक ठोस आणि व्यापक कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रव्यापी साक्षरता मोहीम, भारत सरकारने १९८८ साली राष्ट्रीय साक्षरता अभियानाची सुरुवात केली. यामध्ये प्रौढ साक्षरतेवर विशेष लक्ष देण्यात आले. अभियानाच्या अंतर्गत निरक्षर प्रौढांना साक्षर करण्यासाठी देशभरात विविध कार्यक्रम राबविण्यात आले. सर्व शिक्षा अभियान ही योजना २००१ साली सुरू करण्यात आली होती. याचा उद्देश ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलामुलींना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण प्रदान करणे हा होता. या अभियानामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही शाळेची सुविधा पोहचली.

   शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी आणि त्यांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी १९९५ साली मिड-डे मील ही योजना भारत सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती आणि साक्षरतेचा दर वाढला. २०१५ साली सुरू झालेली बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ही योजना मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली. यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात आले. माध्यमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी २००९ साली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान या अभियानाची सुरुवात झाली. यामुळे मुलांमध्ये माध्यमिक शिक्षणाची जागरूकता वाढली. साक्षर भारत कार्यक्रम-२००९ साली सुरू झालेला हा कार्यक्रम मुख्यतः प्रौढ साक्षरतेवर लक्ष केंद्रित करतो. यामध्ये महिला साक्षरतेला विशेष महत्त्व देण्यात आले. २०१८ साली समग्र शिक्षा अभियान हे अभियान सुरू करण्यात आले. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान, आणि शिक्षक शिक्षण यांना एकत्रित करून सुरू करण्यात आले. या अभियानाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आहे. हे प्रयत्न भारतात साक्षरता वाढविण्यासाठी केलेले काही महत्वपूर्ण उपक्रम आहेत. यामुळे साक्षरतेचा दर वाढून समाजाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षणाचा प्रसार होण्यास मदत झाली आहे.

 आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, युनेस्कोच्या माध्यमातून विविध साक्षरता कार्यक्रम राबवले जातात. ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’ (SDGs) मध्ये साक्षरतेला महत्त्व दिले आहे. या ध्येयांनुसार, २०३० पर्यंत सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि सततच्या शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी योजना आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात, डिजिटल साक्षरता हाही एक महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. इंटरनेट आणि मोबाईल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून साक्षरतेचे नवीन मार्ग खुले झाले आहेत. ई-लर्निंग, ऑनलाईन कोर्सेस, वेबिनार्स आणि इतर डिजिटल साधनांचा वापर करून लोकांना साक्षरतेच्या मुख्य प्रवाहात आणता येऊ शकते.

   साक्षरतेच्या दिशेने काम करताना सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मुलींचे आणि महिलांचे शिक्षण, समाजातील दुर्बल घटकांचे शिक्षण, आणि विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींचे शिक्षण हे साक्षरतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे घटक आहेत. तसेच, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे आवश्यक आहे. केवळ अक्षरओळख पुरेसे नाही, तर व्यक्तीला त्यांच्या जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षणाची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने, शिक्षकांची गुणवत्ता, शालेय व्यवस्थापन, आणि शिक्षणाच्या संसाधनांची उपयुक्तता हे सर्व घटक महत्त्वाचे आहेत.

   भारतातील साक्षरतेचा दर गेल्या काही दशकांत खूप वाढला आहे, पण अजूनही काही आव्हाने शिल्लक आहेत. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील साक्षरता, महिलांची साक्षरता, आणि प्रौढ साक्षरता हे अजूनही चिंताजनक विषय आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या दिशेने अधिक कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. साक्षरता हा केवळ शिक्षणाचा मुद्दा नाही, तर तो एक सामाजिक परिवर्तनाचा भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन हा एक जागतिक व्यासपीठ आहे, ज्याद्वारे साक्षरतेच्या दिशेने आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा दृढ करता येते. आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला साक्षर बनवून, आपण समाजात एक प्रगतिशील आणि समृद्ध वातावरण निर्माण करू शकतो. आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी साक्षरतेच्या महत्त्वाला अधोरेखित करत, सर्वांच्या समावेशाने शिक्षणाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे.

   ◆ प्रा. डॉ. सुभाष राठोड, पुणे 

       रयत शिक्षण संस्थेचे, वसंतराव सखाराम सणस ज्युनिअर कॉलेज, वडगाव खूर्द, पुणे - 41